इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और फास्ट चार्जिंग केंद्र के लिए सरकार का प्रोत्साहन

नई दिल्ली : भारत सरकार ने इस वर्ष देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पांच हजार दो सौ 28 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती पॉपुलैरिटी को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, सात हजार चार सौ 32 फास्ट चार्जिंग केंद्रों की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आठ सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार के उद्यम मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में कुल एक सौ 48 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र कार्यरत हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से चार्ज करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया कि सरकार इस पहल के माध्यम से देश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इस सब्सिडी के प्रयास से नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए एक और प्रेरणा मिली है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और यातायात प्रणाली में सुधार होगा।