नई दिल्ली : सरकार ने मसूर दाल के आयात पर लगाए जाने वाले शुल्क की मेयद को बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे 31 मार्च 2025 तक विस्तारित कर दिया है। यह कदम घरेलू बाजार में खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयास है।
वित्त मंत्रालय ने जारी किए गए एक बयान में यह जानकारी दी है कि मसूर दाल के आयात पर लगाए जाने वाले शुल्क की समय सीमा मौजूदा 31 मार्च 2024 तक वैध थी, लेकिन इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
यह निर्णय खाद्य आपूर्ति में स्थिरता को बनाए रखने और खाद्य के मूल्यों को कम करने की दिशा में एक कदम है, जिससे आम लोगों को अधिक उपयोगी हो सकेगा।
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