संसद की कहानी (Story of Parliament) || Omnath Dubey

भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो कानून बनाने और सरकार के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संसद की कहानी विकास और विकास की कहानी है, जो देश के बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को दर्शाती है।

भारतीय संसद की जड़ें भारतीय स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में देखी जा सकती हैं, जब देश के पहले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा पूरे भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी थी, और देश की विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को दर्शाने वाले दस्तावेज़ को बनाने के लिए अथक रूप से काम किया। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ, भारतीय संसद को एक द्विसदनीय विधायिका के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें लोक सभा (जनता का सदन) और राज्य सभा (राज्यों की परिषद) शामिल थी। लोकसभा सीधे भारत के लोगों द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा सदस्यों से बनी होती है जो राज्य और क्षेत्रीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। वर्षों से, भारतीय संसद ने देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने नागरिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण संरक्षण सहित कई मुद्दों पर ऐतिहासिक कानून पारित किया है। संसद भी कई ऐतिहासिक बहसों और राजनीतिक महत्व के क्षणों का स्थल रही है। उदाहरण के लिए, 1969 में, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसमें वे बाल-बाल बच गईं। हाल ही में, संसद विमुद्रीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम और हाल के कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर विवादास्पद बहस का स्थल रही है। अपने पूरे इतिहास में, भारतीय संसद लोकतंत्र और संवैधानिक शासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी हुई है। इसने जिन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया है, उसके बावजूद इसने भारतीय लोगों की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को विकसित करना और अनुकूलित करना जारी रखा है, देश के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है।

The Parliament of India is the supreme legislative body of the country, responsible for making laws and overseeing the functioning of the government. The story of the Indian Parliament is one of evolution and growth, reflecting the changing political and social landscape of the country.

The roots of the Indian Parliament can be traced back to the early years of Indian independence, when the Constituent Assembly was formed to draft the country's first Constitution. The Constituent Assembly was made up of elected representatives from across India, and worked tirelessly to create a document that would reflect the country's diverse cultural, religious, and linguistic identities.

With the adoption of the Constitution in 1950, the Indian Parliament was established as a bicameral legislature, consisting of the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States). The Lok Sabha is directly elected by the people of India, while the Rajya Sabha is composed of members who are elected by state and territorial legislatures.

Over the years, the Indian Parliament has played a crucial role in shaping the country's political and social landscape. It has passed landmark legislation on a wide range of issues, including civil rights, education, healthcare, and environmental protection.

The Parliament has also been the site of many historic debates and moments of political significance. In 1969, for example, Prime Minister Indira Gandhi faced a vote of no confidence in the Lok Sabha, which she narrowly survived. More recently, the Parliament has been the site of contentious debates over issues such as demonetization, the Citizenship Amendment Act, and the recent farm laws.

Throughout its history, the Indian Parliament has remained a symbol of the country's commitment to democracy and constitutional governance. Despite the challenges and difficulties it has faced, it has continued to evolve and adapt to the changing needs and aspirations of the Indian people, remaining a vital institution in the country's political life.