प्रस्तावना ( The Preamble ) || Omnath Dubey

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और इसका वर्तमान संस्करण इस प्रकार है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्पित हैं: न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना; हमारी संविधान सभा में नवंबर 1949 के इस छब्बीसवें दिन, इस संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और खुद को देने के लिए।" प्रस्तावना की कहानी संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूपण के साथ शुरू होती है। असेंबली के सदस्य स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे, जिन्हें वे भारत में एक लोकतांत्रिक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक मानते थे। प्रस्तावना का मसौदा भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। समिति में संविधान सभा के अन्य प्रमुख सदस्य जैसे बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। प्रस्तावना को अंतिम रूप से अपनाने से पहले कई बार बहस और संशोधन किया गया था। बहस के दौरान, विशिष्ट शब्दों और वाक्यांशों के उपयोग पर असहमति थी, और विधानसभा के कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावना संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करने में पर्याप्त नहीं है। इन बहसों और असहमतियों के बावजूद, प्रस्तावना को अंततः अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया, और तब से यह संविधान का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह भारत के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, उन्हें उन मूल्यों और सिद्धांतों की याद दिलाता है जो उनके लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं और उन्हें अधिक न्यायपूर्ण, समान और समावेशी समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।

The Preamble to the Indian Constitution is a brief introductory statement that sets out the fundamental values and principles of the Constitution. It was adopted by the Constituent Assembly on 22 July 1947, and its current version reads as follows:

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens:

• Justice, social, economic and political;
• Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;
• Equality of status and of opportunity;
• and to promote among them all Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution."

The story of the Preamble begins with the drafting of the Constitution by the Constituent Assembly. The members of the Assembly were deeply committed to the values of liberty, equality, and justice, which they believed were essential for building a democratic and inclusive society in India.

The Preamble was drafted by a committee headed by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. The committee included other prominent members of the Constituent Assembly such as B.R. Ambedkar, Rajendra Prasad, and Sardar Patel.

The Preamble was debated and revised several times before its final adoption. During the debates, there were disagreements over the use of specific words and phrases, and some members of the Assembly expressed concern that the Preamble did not go far enough in articulating the values and principles of the Constitution.

Despite these debates and disagreements, the Preamble was ultimately adopted in its current form, and it has since become an integral part of the Constitution. It serves as a guiding light for the people of India, reminding them of the values and principles that underpin their democracy and inspiring them to work towards a more just, equal, and inclusive society.