भारत की संसद की शक्तियों और कार्यों की विवेचना || Omnath Dubey

भारत की संसद देश में सर्वोच्च विधायी निकाय है और दो सदनों - राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (हाउस ऑफ पीपल) से मिलकर बनी है। संसद की शक्तियों और कार्यों को भारत के संविधान में रेखांकित किया गया है, और उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

विधायी शक्ति: संसद के पास संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। विधायी प्रक्रिया में एक विधेयक की शुरूआत, समितियों द्वारा इसकी जांच, बहस और दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मतदान शामिल है। वित्तीय शक्ति: संसद के पास केंद्रीय बजट को मंजूरी देने और कर लगाने की शक्ति है। बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदनों द्वारा बहस और अनुमोदित किया जाता है। कार्यकारी नियंत्रण: संसद विभिन्न माध्यमों जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार की कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखती है। चुनावी कार्य: संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। संवैधानिक संशोधन: संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। हालाँकि, कुछ प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं के बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। भारतीय राजनीति पर संसदीय लोकतंत्र का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा है। संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ने सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की स्थापना की है, जहां नागरिक संसद में अपनी चिंताओं को आवाज देने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसने एक जीवंत राजनीतिक संस्कृति का विकास भी किया है, जहां राजनीतिक दल और नागरिक समाज समूह सार्वजनिक नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रभावशीलता पर कई कारकों जैसे कि राजनीति में आपराधिक तत्वों की उपस्थिति, भ्रष्टाचार और प्रभावी शासन की कमी के कारण सवाल उठाए गए हैं। लगातार व्यवधानों के कारण संसद का कामकाज बाधित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी आई है और रचनात्मक बहस की कमी हुई है। कार्यपालिका अक्सर विधायी प्रक्रिया पर हावी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व की कमी होती है। अंत में, भारत की संसद देश के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि संसदीय लोकतंत्र का भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कई चुनौतियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के कामकाज में सुधार की आवश्यकता है कि यह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करे और भारत के नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा दे।

The Parliament of India is the supreme legislative body in the country and is composed of two houses - the Rajya Sabha (Council of States) and the Lok Sabha (House of the People). The powers and functions of the Parliament are outlined in the Constitution of India, and they include the following:

Legislative Power: The Parliament has the power to make laws on subjects listed in the Union List, Concurrent List, and Residuary Powers. The legislative process involves the introduction of a Bill, its scrutiny by committees, debates, and voting by the members of both Houses.
Financial Power: The Parliament has the power to approve the Union Budget and to levy taxes. The Budget is presented by the Finance Minister in the Lok Sabha and is debated and approved by both Houses.
Executive Control: The Parliament exercises control over the executive branch of the government through various means such as Question Hour, Zero Hour, and various parliamentary committees.
Electoral Functions: The Parliament is responsible for the election of the President and Vice President of India, and members of the Rajya Sabha.
Constitutional Amendment: The Parliament has the power to amend the Constitution of India. However, certain provisions require a special majority in both Houses of Parliament and ratification by a majority of the state legislatures.

The impact of parliamentary democracy on Indian polity has been significant. The system of parliamentary democracy has led to the establishment of a representative form of government, where citizens elect their representatives to voice their concerns in Parliament. It has also led to the development of a vibrant political culture, where political parties and civil society groups play an active role in shaping public policy.

However, the effectiveness of parliamentary democracy in India has been questioned due to a variety of factors such as the presence of criminal elements in politics, corruption, and a lack of effective governance. The functioning of Parliament has been marred by frequent disruptions, resulting in a loss of productivity and a lack of constructive debates. The executive often dominates the legislative process, resulting in a lack of accountability.

In conclusion, the Parliament of India plays a vital role in the governance of the country. While parliamentary democracy has had a significant impact on Indian polity, there are several challenges that need to be addressed to ensure its effectiveness. The functioning of Parliament needs to be improved to ensure that it effectively fulfills its constitutional duties and promotes the welfare of the citizens of India.