भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका || Omnath Dubey

भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को गारंटीकृत बुनियादी अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।

सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वह कानूनों और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यह शक्ति न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्रवाई को रद्द करने में सक्षम बनाती है। हाल के निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, नवतेज सिंह जौहर मामले में, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिसने सहमति से समलैंगिक संबंधों को आपराधिक बना दिया था। न्यायालय ने माना कि कानून समानता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एक अन्य ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए आधार कार्ड के अनिवार्य उपयोग ने निजता के अधिकार का उल्लंघन किया और सरकार को आधार के उपयोग को कुछ सेवाओं तक सीमित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में भी सक्रिय रहा है। सबरीमाला मंदिर मामले में, अदालत ने सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी, यह मानते हुए कि महिलाओं का बहिष्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अंत में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से, न्यायालय हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में सहायक रहा है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। हाल के निर्णयों से पता चलता है कि न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और भारत के संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

The Supreme Court of India plays a crucial role in upholding the fundamental rights of citizens enshrined in the Constitution of India. The fundamental rights are the basic rights guaranteed to citizens, such as the right to equality, right to freedom of speech and expression, right to life and liberty, and right to freedom of religion.

The Supreme Court has the power of judicial review, which means it can examine the constitutionality of laws and executive actions. This power enables the Court to strike down any law or action that violates the fundamental rights of citizens.

In recent judgments, the Supreme Court has played an active role in protecting the fundamental rights of citizens. For example, in the Navtej Singh Johar case, the Court decriminalized homosexuality by striking down Section 377 of the Indian Penal Code, which criminalized consensual same-sex relationships. The Court held that the law violated the right to equality and the right to freedom of expression.

In another landmark judgment, the Supreme Court upheld the right to privacy as a fundamental right in the Aadhaar case. The Court held that the government's mandatory use of the Aadhaar card for various services violated the right to privacy and directed the government to limit the use of Aadhaar to certain services.

The Supreme Court has also been active in protecting the rights of minorities and marginalized communities. In the Sabarimala Temple case, the Court allowed women of all ages to enter the temple, holding that the exclusion of women violated the right to equality.

In conclusion, the Supreme Court of India plays a critical role in upholding the fundamental rights of citizens. Through its power of judicial review, the Court has been instrumental in protecting the rights of marginalized communities and ensuring that the government does not violate the rights of citizens. Recent judgments show that the Court is committed to protecting the fundamental rights of citizens and upholding the principles of the Constitution of India.